नवी दिल्ली: फेब्रुवारी 2020 च्या दिल्ली दंगलीमागील कथित कटाशी संबंधित बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) प्रकरणात उमर खालिद, शारजील इमाम, गुल्फिशा फातिमा आणि मीरान हैदर यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी 31 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली.अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितल्यानंतर न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाला स्थगिती दिली.राजू यांनी उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी मागितला, मात्र न्यायालयाने शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचे ठरवले.“खरं सांगायचं तर जामीन प्रकरणांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,” असं खंडपीठाने म्हटलं आहे.यापूर्वी 22 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावून याप्रकरणी उत्तर मागितले होते.त्यांना जामीन देण्यास नकार देणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या २ सप्टेंबरच्या आदेशाला कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.उच्च न्यायालयाने खालिद आणि इमाम यांच्यासह नऊ जणांच्या जामीन अर्ज फेटाळले होते की, निदर्शने किंवा निषेधाच्या नावाखाली “षड्यंत्र रचून” हिंसाचाराला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.खालिद आणि इमाम व्यतिरिक्त जामीन नाकारण्यात आलेल्या गुल्फिशा फातिमा, मीरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, अब्दुल खालिद सैफी आणि शादाब अहमद यांचा समावेश आहे. त्याच दिवशी अन्य आरोपी तस्लीम अहमदचा जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या खंडपीठाने फेटाळला.उच्च न्यायालयाने म्हटले की, संविधानाने नागरिकांना शांततेने आंदोलन करण्याचा आणि निदर्शने करण्याचा अधिकार दिला आहे, मात्र अशा कृती कायद्याच्या मर्यादेत राहिल्या पाहिजेत.शांततापूर्ण निषेधांमध्ये सहभागी होण्याचा आणि सार्वजनिक सभांमध्ये बोलण्याचा अधिकार कलम 19(1)(अ) अंतर्गत संरक्षित आहे, परंतु हा अधिकार “निरपेक्ष नाही” आणि “वाजवी निर्बंधांच्या अधीन” असल्याचे स्पष्ट केले.“निषेध करण्याच्या बेलगाम अधिकाराच्या वापरास परवानगी दिल्यास, ते घटनात्मक चौकटीचे नुकसान करेल आणि देशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम करेल,” असे आदेशात म्हटले आहे.खालिद, इमाम आणि इतरांवर UAPA आणि भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या विविध कलमांखाली फेब्रुवारी 2020 च्या दंगलींमागे “मास्टरमाइंड” असल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता, ज्यात 53 लोक ठार झाले आणि 700 हून अधिक जखमी झाले.नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) विरोधात निदर्शने करताना हिंसाचार झाला.सर्व आरोप नाकारणारे आरोपी 2020 पासून तुरुंगात आहेत आणि त्यांचा जामीन अर्ज ट्रायल कोर्टाने फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.